Le Togo, pays des Nanas Benz, dirigé par le grand homme de vision et d’actions, le Président et Chef de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé, des changements significatifs se profilent à l’horizon électoral. À quelques mois des élections législatives et régionales, le gouvernement a officiellement adopté un projet de loi organique visant à modifier la loi en vigueur sur le nombre de députés à l’Assemblée nationale.
La décision intervient dans le cadre des préparatifs pour les élections régionales et législatives qui seront désormais couplées. Le gouvernement justifie cette initiative en soulignant la nécessité d’ajuster le code électoral pour répondre aux exigences d’un processus d’élections multiples. Ces ajustements incluent la gestion des délais liés au dépôt des candidatures, au versement du cautionnement et aux délais de prise de décision en cas de recours. « L’adoption du projet de loi portant modification du code électoral permettra de prévoir les modalités de l’organisation de scrutins multiples et de prendre en compte les délais impartis pour le dépôt des dossiers de candidature, le versement du cautionnement ainsi que les délais pour rendre une décision en cas de recours », précise le communiqué officiel du Conseil.
En outre, le gouvernement a convergé ses décisions avec le Cadre Permanent de Concertation (CPC), qui a émis des propositions après délibération. Ces propositions, axées sur le cadre électoral, ont été examinées par le conseil des ministres, aboutissant à l’adoption du projet de loi organique modifiant la loi en vigueur sur le nombre de députés à l’Assemblée nationale. Selon le communiqué, le CPC a suggéré des changements, notamment une augmentation du nombre de circonscriptions électorales, un accroissement du nombre de députés, et une redistribution des sièges à l’Assemblée nationale. Ces recommandations ont été intégrées dans la modification des dispositions pertinentes de la loi organique.
Le gouvernement assure que la procédure législative suivra son cours pour garantir des consultations inclusives, apaisées, et sécurisées lors des prochaines élections. Cette initiative vise à mettre en place un cadre électoral plus adapté aux nouvelles réalités et à renforcer la représentation démocratique au sein de l’Assemblée nationale togolaise.